Ayushu Gupta
*इलेक्ट्रिक बसों को लेकर बस संचालकों ने उपमुख्यमंत्री और परिवहन आयुक्त से की मुलाकात*परिवहन
*22 सितंबर से आहूत अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थगित*
*रायपुर।* प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन और अन्य समस्याओं को लेकर छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने उपमुख्यमंत्री अरुण साव और परिवहन आयुक्त एस. प्रकाश से मुलाकात की।
बैठक में महासंघ की 9 सूत्रीय मांगों पर चर्चा हुई, जिसमें प्रमुख रूप से ये बातें सामने आईं –
*1. किराया वृद्धि -* यात्री किराया बढ़ाने का प्रस्ताव आगामी कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा।
*2. स्लीपर टैक्स -* एक स्लीपर बर्थ पर एक सीट का टैक्स लिए जाने का मामला विचाराधीन है।
*3. इलेक्ट्रिक बसों का रूट -* इलेक्ट्रिक बसें अर्बन सोसायटी के माध्यम से चलेंगी। इसका रूट जिला कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त तय कर परिवहन विभाग को भेजेंगे, जिस पर आपत्ति बुलाई जाएगी। बसों को आने में अभी समय लगेगा।
*4. पर्यटक बसों पर रोक -* ऑल इंडिया परमिट की पर्यटक बसों को बस स्टैंड से चलाने पर रोक लगेगी और कार्रवाई होगी।
*5. नवीन परमिट -* नए अनुज्ञा पत्र और समय अंतराल पर रोक की मांग पर अधिकारियों ने कहा कि नए परमिट की मांग खुद संचालकों द्वारा ही की जाती है।
*6. वीएलटीडी दर -* वीएलटीडी नवीनीकरण की दर जल्द कम की जाएगी।
*7. मैन्युअल फिटनेस -* मैन्युअल फिटनेस का मामला केंद्र सरकार के अधीन है।
*8. प्रतिहस्ताक्षर -* प्रतिहस्ताक्षर के मुद्दे पर विचार करने का आश्वासन दिया गया है।
*9. ऑनलाइन परमिट -* अनुज्ञा पत्र वाली बसों को ऑनलाइन परमिट सुविधा देने की मांग को अमान्य कर दिया गया।
परिवहन मंत्री से आश्वासन मिलने के बाद 22 सितंबर को प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थगित कर दी गई है। कैबिनेट बैठक के बाद महासंघ की बैठक में आगे का निर्णय लिया जाएगा, तब तक प्रदेश में बसों का संचालन सामान्य रहेगा।
बैठक में अनवर अली, शिवेश सिंह, अकरम, बिट्टू चहल, लोकेश्वर सिंह राजपूत, सिकंदर सिंह शेखों, खेमराज साहू, सुमित ताम्रकार, जावेद खान मौजूद रहे।
