Ayushu Gupta
लोकेश्वर सिंह ठाकुर की रिपोर्ट।
*मनरेगा व प्रधानमंत्री आवास कार्यों की समीक्षा बैठक सम्पन्न*
*- जल संरक्षण पर जोर, “मोर गांव मोर पानी” अभियान के तहत कार्यों में गति लाने के दिए निर्देश*
दुर्ग, 10 अप्रैल 2026/ जिला पंचायत सभा कक्ष में मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री बजरंग कुमार दुबे द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) एवं प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत प्रगतिरत निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी कार्यक्रम अधिकारी, तकनीकी अधिकारी एवं संबंधित कर्मचारी उपस्थित रहे।
बैठक में “मोर गांव मोर पानी” महाअभियान के तहत वर्षा जल संरक्षण कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने कहा कि वर्षा की प्रत्येक बूंद को संरक्षित करने के उद्देश्य से जल संग्रहण आधारित कार्यों को अधिक से अधिक स्वीकृत कर शीघ्र पूर्ण किया जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि समस्त ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हितग्राहियों द्वारा स्वप्रेरणा से सोकपिट का निर्माण कराया जाए। साथ ही मनरेगा के अंतर्गत कम लागत एवं प्रभावी परिणाम देने वाले सोकपिट एवं जल संरक्षण कार्यों को प्राथमिकता से चयनित कर समय-सीमा में पूर्ण किया जाए।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि मनरेगा अंतर्गत ग्राम पंचायतों में कार्यों का चयन मांग आधारित हो तथा श्रमिकों को अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि भारत सरकार के निर्देशानुसार योजना अंतर्गत कार्यरत सभी श्रमिकों का ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से पूर्ण कराते हुए उसका समयबद्ध अपलोड सुनिश्चित किया जाए।
समीक्षा के दौरान निर्माण कार्यों की जियो-टैगिंग में तेजी लाने, लंबित प्रस्तावों को नियमानुसार प्रस्तुत कर शीघ्र स्वीकृति प्राप्त करने तथा सभी कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में सामाजिक अंकेक्षण अंतर्गत लंबित निकासी बैठकों को शीघ्र आयोजित कर एटीआर अपलोड करने के निर्देश दिए गए। जानकारी अनुसार जिला दुर्ग में 50, जनपद पंचायत पाटन में 16 एवं जनपद पंचायत धमधा में 55 निकासी बैठकें लंबित हैं, जिन्हें तत्काल पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्माण कार्यों में गति लाने तथा मनरेगा के माध्यम से हितग्राहियों को 90 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
