Ayushu Gupta
लोकेश्वर सिंह ठाकुर की रिपोर्ट।
*समाधान समारोह-2026 के प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु मध्यस्थ अधिवक्ताओं की बैठक संपन्न*
दुर्ग, 03 जुलाई 2026 / माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय को अधिक सुलभ, सरल एवं सहभागी बनाने के उद्देश्य से संचालित “समाधान समारोह-2026” के अंतर्गत प्राप्त प्रकरणों के सफल एवं समयबद्ध निराकरण हेतु प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग के. विनोद कुजूर की अध्यक्षता में मध्यस्थ (Mediator) अधिवक्ताओं की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में समाधान समारोह के अंतर्गत प्राप्त प्रकरणों के अधिकाधिक सौहार्दपूर्ण एवं सहमति आधारित निराकरण के लिए आवश्यक कार्ययोजना पर विस्तृत चर्चा की गई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने निर्देश दिए कि प्रत्येक प्रकरण में पक्षकारों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए तथा जिन प्रकरणों में आवश्यक हो, उनमें पुनः समन जारी कर समय पर तामील कराई जाए। उन्होंने यह भी कहा कि समाधान समारोह को सफल बनाने के लिए सभी अधिवक्ताओं का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जाए तथा प्रत्येक प्रकरण में समझौते की संभावनाओं का गंभीरतापूर्वक प्रयास किया जाए।
बैठक के दौरान प्रकरणों के निराकरण में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों, पक्षकारों की उपस्थिति, समन तामील, मध्यस्थता की प्रक्रिया तथा अन्य प्रशासनिक एवं व्यवहारिक विषयों पर विस्तृत चर्चा एवं समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।
इसके अतिरिक्त, दिनांक 18 जुलाई 2026 को आयोजित होने वाली परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 (चेक अनादरण) के प्रकरणों की विशेष लोक अदालत की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। इस अवसर पर सभी मध्यस्थ अधिवक्ताओं से अधिक से अधिक प्रकरणों का आपसी सहमति के आधार पर सफलतापूर्वक निराकरण कराने हेतु सक्रिय एवं समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया गया।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि समाधान समारोह-2026 एवं विशेष लोक अदालत का उद्देश्य केवल लंबित प्रकरणों का निराकरण करना ही नहीं, बल्कि पक्षकारों को त्वरित, सुलभ एवं सौहार्दपूर्ण न्याय उपलब्ध कराना भी है। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों, मध्यस्थों एवं अधिवक्ताओं से इस जनहितकारी पहल को सफल बनाने में पूर्ण समर्पण एवं सक्रिय सहभागिता निभाने का आग्रह किया।
बैठक में स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत, दुर्ग की अध्यक्ष श्रीमती सुषमा लकड़ा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के सचिव उमेश कुमार भागवतकर एवं मध्यस्थ अधिवक्तागण उपस्थित रहे।
